कल्याणकोषलाई लिएर आईजीपी थापालाई पूर्व प्रहरीद्वारा पत्राचार गरिँदै

नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनले प्रहरी कल्याणकोषमा हाल करिब २३५ करोडमात्र मौजाद हुनुलाई अस्वभाविक र पत्याउन नसकिने सत्यको रूपमा लिएको छ ।
यसबारे विगत ३० वर्षको कल्याणकोषको हिसाबकिताब पारदर्शी गरिदिन हालका कोषका संरक्षक ९प्रहरी महानिरीक्षकज्यू० मा पत्राचार गर्दैछ । यो पत्र देशभरका पूर्वप्रहरीहरूको सरोकार बन्ने छ । पूर्वप्रहरी संगठनको यो एउटा कर्तव्य पनि हो किनकी त्यही कोषबाटै पूर्वप्रहरीले शिक्षा र स्वास्थ सेवा प्राप्त गर्दछन् र कोष कम हुनु भनेको पूर्वप्रहरीहरूले सेवा कम पाउने छन् भन्ने बुझ्नुपर्दछ । त्यो कोषमा ६० प्रतिशत पूर्वप्रहरीको रकम भएकोले त्यो कोषबारे पूर्वप्रहरी संगठनलाई सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनले यो कोषको बारेमा सोध्ने भनेकै कोषको संरक्षकज्यूलाई हो र कोषको संरक्षक प्रहरी महानिरीक्षकलाई बनाइएको छ । त्यसैले कोषको बारेमा सोधपुछ र जिज्ञासा संस्थागत हिसाबले राख्नु पर्दा त्यसबेला जो संरक्षक हुनुहुन्छ उहाँसामु नै राख्नु पर्ने हुन्छ ।

आजको दिनमा नेपाल पूर्वप्रहरी संगठनले होस् वा त्यस कोषमा दान दिने कुनै पनि प्रहरी वा पूर्वप्रहरीले होस्, त्यस कोषमा कुनै अनियमितता भएको महसुस गरेका छन् वा गुनासो बोकेका छन् भने उनीहरूले ती कुरा राख्ने ठाउँ भनेकै हालको संरक्षकज्यूलाई नै हो । उहाँले यस्तो गुनासोहरू सहजतापूर्वक लिनु पर्दछ र गुनासो सुनेर जिज्ञासा शान्त गराइदिनु पर्दछ । उहाँले यी त पहिलेका कुरा भनेर पन्छन पनि हुँदैन किनकी उहाँ हालको संरक्षक हुनुहुन्छ । यदि उहाँ संरक्षक नहुनु भएको भए यो प्रश्न वा जिज्ञासा उहाँमाथि आउने नै थिएन । आज लिपुलेकको बारेमा जुन विवाद आएको छ त्यो विगतमा भारत र नेपाल तथा नेपाल र ब्रिटीस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सैयौँ वर्षअघि गरिएको सम्झैता र समझदारीका आधारमा त्यस बखतको सरकारहरूको निर्णय र सहमतिमा आधारित छ तर ती विगतका कुरा भए पनि त्यसको जवाफ र जवाफदेहिता आफु ती सम्झौता हुँदा यो धर्तीमै नजन्मेको आजका प्रधानमन्त्री वली र मोदीले नै लिनु परेको छ । उहाँहरूले यो पहिलेको कुरो भनेर पन्छन मिल्दैन । कुरो आएपछि र विवाद देखिएपछि उहाँहरूले वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नु पर्दछ किनकी उहाँहरू व्यक्ति होइन संस्था हुनुहुन्छ । त्यसै गरी कल्याणकोषको विवाद पनि संस्था भएर आज रहनुभएका संरक्षकले सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

हालका संरक्षकले सो जिम्मेवारी लिनु भएको १५ दिन पनि भएको छैन र उहाँले त्यस कोषमा कुनै क्षति वा अनियमितता गर्नुभएको कुनै आरोप पनि छैन । मलाई लाग्छ सायद उहाँले त्यो कोषको व्यवस्थापन सम्बन्धमा राम्ररी बुझ्नु भएको पनि छैन तर उहाँले पूर्वप्रहरी संगठनले उठाएको अनियमितताको आरोप खेप्नु परेको छ यो कुरा दुखद छ तर अर्को पक्ष यो पनि हो कि पद धारणसँगै चुनौतीहरू थपिन्छन् र ती चुनौती सामना गरी समस्या समाधान गरेपछि नै उहाँको कार्यको देशभर प्रशंसा हुन्छ । पद धारण गरेकाहरूले समस्यालाई पन्छाएर होइन समाधान गरेर देखाइदिनु पर्दछ । यो एकदम साधारण प्रश्न र जिज्ञासा हो र प्रहरी कल्याण शाखा करिब ४० वर्षदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विद्यमान छ । त्यस शाखा वा महाशाखाको कामनै यही हो कि कल्याणकोषमा कुन कुन समयमा कुन कुन शीर्षकमा कहाँ कहाँबाट रकम आयो र कति–कति कहाँ खर्च भयो त्यसको हिसाब किताब राख्ने र कोषको संरक्षण गर्ने । त्यस शाखालाई पूर्वप्रहरी संगठनले खोजेको सूचना उपलब्ध गराइदिन संरक्षकबाट निर्देशन हुनुपर्दछ र यो सूचना दिनु त्यो शाखाको कर्तव्य पनि हो । लिपुलेकको कुरो उठेपछि सय वर्ष र ६० वर्ष अघिका कागज खोजियो नै । कल्याणकोषमाथि प्रश्न तब उठ्यो जब पूर्वप्रहरीहरूले स्वास्थ र शिक्षामा एकदमै कम सुविधा पाउन थाले र कोषका व्यवस्थापकहरूबाट ६० प्रतिशत त्यस कोषमा योगदान गर्ने पूर्वप्रहरीहरूलाई माइनस गर्न थालियो । सुडान र डाफरजस्ता कल्याणकोष घोटालाका विषय अदालतनै पुगेपछि र संरक्षकहरू जेल नै पर्न थालेपछि पूर्वप्रहरी संगठनमा यस कोषमाथि अनियमितता भएको शंका हुन थाल्यो र संरक्षक कुबेर सिंह राना सा’बको पालामा कोषलाई पारदर्शी पारी कुल वचतको ३३ प्रतिशत व्याज पूर्व प्रहरीको हितमा खर्च गरिदिन पूर्वप्रहरी संगठनले अनुरोध ग¥यो तर संरक्षक रानाले पूर्वप्रहरीसँग सम्वाद गर्नुभन्दा पनि धम्की दिन थाल्नुभयो जसले गर्दा देशभर कल्याणकोष संरक्षककै मिलोमतोमा मासिएको शंका बढ्यो । त्यस बखतका संरक्षक रानाले संरक्षक भएर त्यस कोषमा दान दिने पूर्वप्रहरीहरूलाई सम्बोधन गर्न नजान्नाले नै यो समस्या झन् जेलियो । अनियमितताको शंका देशभर झन् बढ्यो । त्यसपछि संरक्षक भई आउनुभएका उपेन्द्र अर्याल साबसामु पनि यही पूर्वप्रहरी संगठनले कोषको पारदर्शीताको माग गर्दै ३३ प्रतिशत व्याज पूर्वप्रहरीको हितमा खर्च गर्न माग ग¥यो तर फेरि सुनुवाइ भएन ।

यसबाट पूर्वप्रहरीहरूलाई संरक्षकका नियतमाथि थप आशंका बढ्यो । अर्यालले कुरो उठेपछि पूर्वप्रहरीसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्दथ्यो । अर्याल साबपछि आउनुभएका संरक्षक सर्वेन्द्र खनाल साबसँग पनि फेरि पूर्वप्रहरी संगठनले पारदर्शीता र ३३ प्रतिशत व्याज पूर्वप्रहरीहरूको हितमा लगाउन र कल्याण हेर्ने गरी पूर्वप्रहरीलाई नियुक्त गर्न माग ग¥यो । राना र अर्याल सा’बले भन्दा खनाल सा’बले पूर्वप्रहरीहरूसँग छलफल र वार्ता गरे पनि हाम्रो माग भने सम्बोधन भएन । पूर्व प्रहरीहरू अझै सन्तुष्ट हुन सकेनन् । प्रकाश अर्याल सा’ब र ज्ञवाली सा’ब ज्यादै छोटो समयका लागि आएका र कोरोना समस्या बढेका कारण यो विषयमा धेरै कुरा भएन । प्रकाश अर्याल सा’बलाई पनि प्रहरी संगठनले यस सम्बन्धमा पत्राचार गरेको थियो । तर सम्बोधन भएन । अब नयाँ संरक्षक भई आउनुभएको संरक्षक शैलेस थापा साब सामु पनि पूर्वप्रहरी संगठनको ती विगतमा जवाफ नपाइएका सरोकारहरू पुनः पत्रद्वारा राख्दै छ र जबसम्म यस सरोकारलाई सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म पूर्वप्रहरी संगठन यो सरोकार पत्र लेख्न बाध्य भइनै रहनेछ । देशभरका तल्ला प्रहरीहरूमा एउटा म्यासेज के गइरहेको छ त्यो के भने कल्याणकोषमा अनियमितता भएको छ नत्र हाम्रो कोषको आय–व्ययलाई पारदर्शी गरी पाउँ भन्ने अनुरोध किन सुनिएको छैन ? यदि संरक्षक राना, अर्याल, खनाल र ज्ञवाली सा’बले पूर्वप्रहरीसँग यस विषयमा दुइपक्षीय छलफल गरी विषयलाई हैण्डल गरिदिनु भएको भए आज देशभरका प्रहरी र पूर्वप्रहरीहरूले हरेक संरक्षकको नियतमाथि शंका गर्ने स्थिति हुन्थेन ।

यसैले यो सरोकार आजको संरक्षकसम्म आइपुगेको छ । अब हेरौँ हालका संरक्षक थापाज्यूबाट यो सरोकार कसरी सम्बोधन हुनेछ ? मेरो विचारमा उहाँले खाली यत्ति गर्नुछ कि यस विषयमा प्रश्न उठेकाले कल्याणकोषको आय–व्यय पारदर्शी गराइदिनु भनी कल्याण समितिलाइ निर्देशन दिनुछ । त्यो ज्यादै साधारण काम छ तर यत्ति काम नहुँदा सम्पूर्ण संरक्षकहरू दिन–प्रतिदिन थप शंकाको घेरामा परिरहनु भएको छ । यो परिस्थितिको अन्त गरिनुपर्दछ । यसले राम्रो गरिरहेको छैन । कल्याणकोषमा पब्लिकको पैसा भएकोले त्यो कोष सञ्चालकहरूले पारदर्शी हिसाब दिनु कर्तव्य पनि हो । जति पारदर्शीतामा ढिला गरिन्छ त्यति संरक्षकहरू थप शंकाको घेरामा पर्नुहुनेछ । उहाँहरूलाई शंकाको घेराबाट बाहिर निकालिदिनु पर्दछ । पूर्वप्रहरी संगठनद्वारा मागिएको के नै छ र ? खालि आज करिब २३५ करोडको जुन मौजाद देखाइएको छ त्यो कसरी कसले कसलाई कति बुझाउँदै आउँदा यो अवस्था आएको हो ? बैङ्कले दिने जस्तो स्टेटमेन्ट हेर्न पाउँ भनेको न हो । नेपाली सेनाले पनि त आफ्नो कोष सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यहाँ पनि बाहिरकालाई होइन आफै रकम राख्ने पूर्वप्रहरीलाई यति कुरा थाहा दिने न हो । कुरो एकदम साधारण छ । हरेक त्यस कोषका पूर्वसंरक्षक हुनु भएका स्वयम्हरूले पनि यो ट्रान्जेक्सन थाहा पाउन जरुरी छ किनकी प्रहरी अस्पतालबाट दुई–चार सयको औषधि निःशुल्क नपाउने गरीब प्रहरीहरूले देशभर यहाँहरूलाई जहाँ भेट्दा पनि अब उप्रान्त यो प्रश्न र जिज्ञासा राख्न सक्छन् । जवाफ साथमै हुनुपर्दछ ।


तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्