सरकारका नियुक्तिहरुमा किन आउछ विवाद ?

राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर जुन सुकै सरकार पनि विवादमा पर्ने गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसहित उनलाई सहयोग गर्ने सल्लहाकार, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य एवम् सत्तारुढ दलको पार्टी नेतृत्तसँग निकट भएकै आधारमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेका छन् । चुनावका बेला टिकट वितरण गर्दा पनि आफू निकटलाई नै दिने गरिएको हाम्रो अनुभव छ ।
पार्टी सरकारमा गएपछि धेरै मानिसहरूको दिनचर्या प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास तथा देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार धाएर नै वित्ने गरेको छ । पार्टी नेताहरूको निवासमा पनि कार्यकर्ताको बाक्लै उपस्थिति हुने गर्छ । यी सबै स्थानमा देखिने उपस्थितिको एउटै मकसद हुन्छ व्यक्तिगत लाभका लागि नेताहरूलाई रिझाउनु । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टी नेतासँग सीधा पहुँच राख्ने व्यक्ति राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्य ठहरिन्छ । विषय विज्ञले राजनीतिक नियुक्तिका लागि आशा नगर्दा नै हुन्छ हाम्रोमा । नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका नाम पनि कताको हो भन्ने एकिन भएपछि मात्रै नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ हामी कहाँ । यस्तो नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेनले पनि महत्वपूर्ण स्थान ओगोट्दै आएको छ । जोसँग पैसा र शक्ति छ उसले नै राजनीतिक नियुक्तिको अवसर पाइरहेको छन् । ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक नियुक्तिमा राणाकालीन ‘पजनी’को झल्को आइरहनु विडम्बना नै हो । सत्तामा रहेका व्यक्तिले मुलुकलाई नै वैयक्तिक सम्पत्ति ठान्ने गरिदिँदा अप्ठ्यारो भइरहेको छ । राज्यले दिने पद, पैसा वा प्रतिष्ठा शासकको मर्जीमा निर्भर हुनु हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक नियुक्तिको रूप बदले पनि शासकको कृपामा सार्वजनिक पद बाँड्ने अभ्यास कायमै रहनु दुःखद् पक्ष हो । सत्तामा नहुँदा पारदर्शी विधिको पैरवी गर्नेहरू पनि सरकारमा पुगेपछि नियत बिगारेका धेरै उदाहरण हाम्रा सामु छन् ।
सरकारले गरेको लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा सुशील भट्टलाई गरेको नियुक्ति ठूलो विवादको विषय बनेको छ । यो नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री इतरको पार्टी नेतृत्वको अहसमति सहतमै आइसकेको छ । पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट टिप्पणी आइसकेको छ, ‘सरकारले गरेको लगानी बोर्डको नियुक्तिलाई बदनियतपूर्ण अभ्यासको निरन्तरताका रूपमा हेरिनु पर्छ ।’
अहिलेको विवाद नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यतासहित पात्र छनोटको विषयमा भइरहेको छ । वैदेशिक लगानीमा विवादास्पद छवि बनाएको कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई त्यसैको नियामक निकायको प्रमुखमा नियुक्त गरिएपछि विवाद बढेको हो । लगानी बोर्ड ऐनमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । समितिले प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका तीनजना योग्य उमेदवारको नाम सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्ये एकजनालाई बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्न गठित समितिले कानुनत पालन गर्नुपर्ने प्रक्रिया सबै पूरा गरेको देखिन्छ । बोर्डको सीईओका लागि दरखास्त परेका प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको विज्ञ समितिले अध्ययन गरी १२ जनाको मूल्यांकनसहित प्रस्ताव पठाएको थियो । समितिले अनुभव, योग्यता जस्ता पक्ष औंल्याइदिएकै थियो ।
बोर्डको सीईओ हुन ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, इन्जिनियरिङ, विकाससम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, लगानी प्रवद्र्धन, विकास प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले नियुक्ति पाएका पात्रमा यी सबै योग्यतामा पुगेको देखिँदैन । अर्थात् ती पात्रमा लगानी बोर्डको ऐनले तोकेअनुसार १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव पुग्दैन । नियुक्ति हुँदा नै विवादमा परेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको संस्थाको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिह्न उठ्छ । निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट यस्ता व्यक्तिको अवज्ञा हुनसक्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गरिएको नियुक्तिका पात्र विकास आयोजना र सरकारी ठेक्का हत्याउन बिचौलियाको भूमिकामा क्रियाशील भएको खुलेको छ । बिचौलियालाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुका पछाडि आर्थिक चलखेल हुनसक्ने भन्दै सत्ता नेतृत्वबाट नै आवाज आउनुलाई गम्भीररूपमा लिनु पर्छ । राजनीतिक नियुक्ति पाएका पात्रको विगत विकास निर्माणका ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गर्ने, काम पाइसकेपछि अलपत्र छाड्ने तथा निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको आरोप छ ।
सीईओका लागि विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा र प्रदेश १ लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सरोज कोइरालाको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो । सीइओमा सुशीलको नियुक्तिमा उनका भाइ दीपकको प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताले पनि काम गरेको छ । नेकपा नेता वामदेव गौतमका छोरा व्यावसायिक साझेदार बन्नु पनि नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त हुने बाटाहरू हुन् । ओलीसँग अहिले वामदेव निकट भएका छ । वामदेवलाई रिझाउनसमेत विवादका बीच यो निर्णय भएको हुन सक्छ । सुशील र उनका भाइ दीपकले विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्का हात पार्न बिचौलियाको काम गर्ने गरेको आरोप छ । भट्ट दाजुभाइको सबैजसो राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग पहुँच छ । सुशीललाई सीईओ बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई पछि हट्न भनेका थिए । विगत थाहा पाउँदापाउँदै सरकारले बोर्डको सीईओमा नियुक्त गरे पनि आयोजनामाथिको थप चलखेल हुने निश्चित छ ।
लगानी बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका परियोजनाको अनुमति दिने क्षेत्राधिकार छ । बोर्डलाई २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पनि छ ।


तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्