वर्ल्डलिङ्कको रिट खारेज करिब चार अर्ब राजस्व प्राप्त हुने

1.7k Shares

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम असुल गर्ने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । कानुनविपरीत मर्मतसम्भारको रकममा पनि कर लगाउने निर्णय भएको भन्दै वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले राजस्व रकम असुल गर्ने विकल्प खुला गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो नजिर अन्य सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागु हुने छ । 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिङ्कका आठ रिट एकै पटक खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको यो नजिर रकम भुक्तानी नगरेका अन्य सेवाप्रदायकको हकमा पनि लागु हुने छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार तीन अर्ब ६५ करोड रुपियाँ सेवाप्रदायकहरूबाट असुलउपर हुन बाँकी छ । निवेदक वर्ल्डलिङ्कले मात्र दुई शीर्षकमा करिब दुई अर्ब राजस्व रकम बुझाउनुपर्ने छ । 

सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन तर रिट खारेज भएसँगै सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, “वर्ल्डलिङ्कले आफूले कर तिर्नु नपर्ने दाबीसहित रिट दर्ता गरेको थियो । अदालतले रिट खारेज गरेसँगै कम्पनीले रकम तिर्नुपर्ने छ । सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो कामकारबाही अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट करिब चार अर्ब राजस्व रकम असुल हुन बाँकी छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार वर्ल्डलिङ्कको एक अर्ब ९६ करोड र अन्य कम्पनीको समेत गरेर करिब चार अर्ब हाराहारीमा रकम असुल गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिङ्कसँगै भायनेट, क्लासिकटेक, सुबिसु, वेबसर्फर, नेटम्याक्स, टेकमाइन्ड, पोखरा इन्टरनेटलगायतका सेवाप्रदायकले राजस्व रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

२०७६ माघ २८ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपुग रोयल्टी तथा ग्रामीण आरटिडिएफको रकम बुझाउन वर्ल्डलिङ्कलाई पत्राचार गरेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनको दफा ३२ र नियमावलीको नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कस्तो प्रकृतिको आयमा रोयल्टी लगाएको भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको भन्दै वर्ल्डलिङ्क अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले सुरुमा २०७७ असार १२ गते अन्तरिम आदेशले प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन रोकेको थियो । त्यसयताको थप जरिबानाको भारसमेत मुद्दाका कारण वर्ल्डलिङ्कमा थपिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट 

सम्बन्धित समाचार