राजस्व चुहावट गर्नेहरू कहिले आउलान् कारबाहीको दायरामा ?

2.2k Shares

काठमाडौं । मुलुकमा अस्वाभाविक रूपमा हुने गरेको राजस्व चुहावट रोक्न राजस्व अनुसन्धान विभागले देशभरमा गरी राजस्व चुहावटका १ हजार ४ सय फाइलहरूमाथि एकैसाथ विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

विभागले केन्द्रमा १० वटा टोली र बुटवल, पथलैया, इटहरी र कोहलपुर कार्यालयमा ४ वटा टोली गरी ती फाइलको विस्तृत अनुसन्धान गर्न १४ वटा टोली परिचालन गरेको छ ।

निर्देशकका रूपमा रहेका अनुसन्धान अधिकारीको नेतृत्वमा रहने सो टोलीलाई कम्तीमा सय वटा फाइलहरू अनुसन्धान गरी शीघ्र टुंग्याउने जिम्मेवारी दिइएको विभागले जनाएको छ। विभागमा हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका गरी ३ हजार २ सय उजुरीहरू रहेका छन् । ती उजुरीहरूमाथि छानबिन गरी विभागले १ हजार ४ सय उजुरीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले विभाग र यसअन्तर्गत रहेका चारवटा कार्यालयमा गरी विभिन्न समयमा परेका ३ हजार ३२ सय उजुरीमध्ये १ हजार ४ सय उजुरीहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिनुभयो। ‘हाम्रा अनुसन्धान अधिकारीहरू राजस्व चुहावटका विभिन्न फाइलहरूको अनुसन्धान गर्न रातदिन खटिरहनुभएको छ, ढिलोचाँडो राम्रै परिणाम आउला’ – विभागका महानिर्देशक बुढाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्व चुहावट गम्भीर समस्याका रूपमा देखिँदै आएको छ। विभागमा परेका विभिन्न उजुरीहरू र प्राप्त सूचना तथा तथ्यांकका आधारमा सबैभन्दा बढी राजस्व छलीमा ठूला व्यापारीहरू नै संलग्न देखिएका छन्। उद्योगी व्यापारीहरूले नै विभिन्न बहानामा राजस्व छली गर्ने गरेको विभागका अनुसन्धान अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अनुसन्धान अधिकारीहरूको अनुभवका आधारमा सबैभन्दा बढी राजस्व छली ठूला उद्योगी र व्यवसायीबाटै हुने गरेको छ। यसै गरी पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत होटल व्यवसायी र क्यासिनोबाट पनि अत्यधिक राजस्व छली हुने गरेको छ । बढी राजस्व छलीमा संलग्न हुनेहरूमा कवाडी व्यवसायी, विभिन्न कन्सल्टेन्सी, र सेवामूलक निकायहरूसमेत रहेका छन् ।

सरकारले यस वर्ष १४ खर्ब राजस्व उठ्ने अपेक्षा गरेको थियो तर चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मुस्किलले १० खर्ब मात्रै उठ्ने अवस्था देखिएकाले पनि राजस्व चुहावटमा कमी आउन नसकेको सहजै अनुमान लगाउन सकिने विभागका अधिकृतहरूको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक बुढाले पनि अपेक्षा गरेभन्दा धेरै नै कम राजस्व उठ्नु चुनौतीपूर्ण रहेको र राजस्व चुहावट रोक्न सरकारका सबै निकायहरूको सामूहिक प्रयास, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट 

सम्बन्धित समाचार