काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस—एमालेबिच संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति नभएको बताएका छन् । बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमालेबिच आयोग बनाउने सहमति नभएको बताएका हुन् ।
उनले अनुभवबाट प्राप्त परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक भए त्यसमा आधारित रहेर संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले निश्चित बुँदा तोकेर निष्कर्षमा नपुगेको पनि बताए । उनले आयोग कसैको नेतृत्वमा पनि नबनेको उल्लेख गर्दै आयोग बन्ने भन्ने कुरा नभएको बताए । उनले राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा संवर्द्धन गर्नका निम्ति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति आवश्यक संशोधन हुने उल्लेख गरे ।
ओलीले एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा संविधान अराजकता, अन्यौलता र अस्थिरतातिर गएको भन्ने कुरा भ्रम फैल्याउनका लागि बोलिएको बताए । उनले प्रदेशहरूमा महिना दिनमा सरकार बनाउने, अस्थिरता निम्त्याउने, बार्गेनिङ गर्ने, निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर अस्थिरता निम्त्याउने क्रमलाई रोक्न एमाले र कांग्रेस मिलेको बताए ।
उनले विकास निर्माण र जनताका आवश्यकता तथा कामलाई केन्द्र भागमा नराख्दा भ्रष्टाचारतिर देशलाई लैजाने काम भएपछि आफूहरु मिलेको बताए । ओली स्वार्थलाई अग्र भागमा भएको र सङ्घीयतालाई सफल बनाउने दिशामा नगएकाले समीकरण फेर्नुपरेको बताए । उनले संविधानप्रतिको ओठे भक्ति देखाएर संविधानलाई व्यवहारमा असफल बनाउने खालका प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।
‘अनुभवहरूले के कस्ता परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार आवश्यक छन्, त्यसमा आधारित भएर संशोधन गर्ने हो । यो यो बुँदामा भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ । कसैको नेतृत्वमा आयोग बनेको छैन । मोटामोटी के भएको हो भने राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा संवर्द्धन गर्नका निम्ति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति जे आवश्यक पर्छ त्यो संशोधन गर्ने भनेको हो’ उनले भने, ‘एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्दा संविधान अराजकतातिर गयो, अन्योलतिर, अस्थिरताको स्थितितर्फ जाने भन्ने कुरा भ्रम फैल्याउनका लागि भनिएका हुन् । प्रदेशहरूमा महिना महिनामा सरकार फेरिने अवस्था बन्ने, कहिले यसकातिर, कहिले उसकातिर जाने, यस्ता खालका अस्थिरता, बार्गेनिङ, आफ्ना निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर जाने काम भयो ।’अध्यक्ष ओलीले संविधान गतिशील, समाजको पथप्रदर्शक भएकाले संविधानको समयानुकूल परिमार्जन हुने बताए ।