
बैतडी । बैतडीमा गरिबी निवारण कोषको ६० करोडभन्दा बढी रुपियाँ अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहले गरिबी निवारणको घुम्ती कोष परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन नसक्दा जिल्लाका एक हजार दुई सय समूहमा रहेको करोडौँ रकम अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा २०६० सालमा गठन भएको गरिबी निवारण कोषमार्फत जिल्लाका तत्कालीन ६२ वटा गाउँ विकास समितिमा गरिब घरधुरीको समूह गठन भएको थियो ।
ती गरिब घरधुरीको समूहलाई सामुदायिक संस्थाका रूपमा दर्ता गरी आयआर्जनका लागि प्रतिएक समूहलाई घुम्ती कोषका रूपमा कम्तीमा पाँच लाख रुपियाँ दिइएको थियो । जिल्लामा एक हजार दुई सयभन्दा बढी समूह छन् ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि सरकारले २०७५ मा गरिबी निवारण कोष खारेज गरेपछि घुम्ती कोषमा रहेको करोडौँ रुपियाँ परिचालन हुन नसकेको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बैतडीका अध्यक्ष पदमराज अवस्थीले बताउनुभयो । कोष परिचालन गरी ऋण लगानी भएका व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने ब्याजदर जोड्दा यो रकम करिब एक अर्ब पुग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि २०७५ कात्तिक २५ गते सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेपछि घुम्ती कोषमा रहेको करोडौँ रुपियाँ परिचालन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
गरिबी निवारण कार्यक्रम खारेज हुनुअघिसम्म जिल्लामा १३ वटा साझेदार संस्थाले कोष परिचालन गर्न सहजीकरण गर्दै आइरहेका थिए । सो काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भन्दै कोष खारेज भएपछि साझेदार संस्थाले गरिबी निवारणको सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा बुझाएका थिए ।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि घुम्ती कोषको रकम परिचालनको मापदण्ड बनाउन नसक्दा करोडौँ रुपियाँ अलपत्र परेको बताइएको छ । कोषको उद्देश्य अनुसार रकम परिचालन हुन नसक्दा गरिबी निवारणमा टेवा पुग्न नसकेको अध्यक्ष अवस्थीले बताउनुभयो ।
तत्कालीन अवस्थामा गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न घरधुरीका व्यक्ति छनोट गरेर सामुदायिक संस्था गठन गरी समूहकै खातामा रकम हालिएको थियो । घुम्ती कोषमा रहेको रकम न्यून ब्याजदरमा गरिब परिवारले पशुपालन, कृषि, लघु उद्यम जस्ता क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट