‘अब पलायन हुने पालो उद्योगीको’

2.4k Shares

काठमाडौँ -  स्वदेशमा अवसर नपाएपछि धमाधम युवाहरू विदेसिइरहेका वेला सुनसरी–मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरूले अब, आफूहरूको विदेश पलायन हुने पालो आएको बताएका छन्। सरकारले नै विभिन्न बहाना बनाएर चलिरहेका उद्योग धमाधम बन्द गर्न थालेपछि अब, विदेश पलायन हुनुको विकल्प नै बाँकी नरहेको नेपाल उद्योग परिसंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बताए।  

सारडाले सरकारले पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेर उद्योग बन्द गरिदिएको बताए। ‘सरकारले नै विभिन्न बहाना बनाएर उद्योग बन्द गरिदिएपछि अब, हामीसँग विदेश पलायन हुनुको विकल्प नै के रह्यो र र? सारडाले भने।’ सरकारले अहिले मात्रै होइन विगतमा पनि नीतिगत परिवर्तन गरेर चलिरहेका उद्योगहरूलाई धराशायी बनाएको सारडाको आरोप छ। 

सारडाले उद्योगहरूले नियमति विद्युत्को महसुल भुक्तानी गरिरहेको दाबी गरे। ‘उद्योगहरूले नियमति विद्युत्को बिल भुक्तानी गरिरहेका छन्’ उनले भने ‘सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताको बहाना बनाएर उद्योग लाइन काटी उद्योग नै बन्द गरिदिएको छ।’  

नियमितभन्दा बाहेक बक्यौताको तथ्य र प्रमाणसहित ल्याए उद्योगहरूले त्यस्तो बक्यौता पनि तिर्ने भन्दै आएको सारडाले बताए तर सरकार जसरी भए पनि उद्योगहरूलाई बन्द गराउने, व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने ध्याउन्नमा लागेको सारडाको आरोप छ। ‘चलिरहेका उद्योगहरू भाग्ने त थिएनन्’, उनले भने, ‘लाइन नै काटिहाल्नुपर्ने के जरुरी थियो।’ उद्योग बन्द भएपछि पैसा उठ्छ भन्ने भ्रममा नपर्न सारडाले आग्रह गरे।

उनले तत्काल उद्योगहरूको लाइन जडान गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण तयार पार्न र बक्यौताका विषयमा छलफल गरेर समाधान निकाल्न सरकार र सम्बन्धित विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरे। सरकारले बेला–बेला बक्यौताको विवाद झिकेर उद्योगको लाइन काट्ने उद्योग बन्द गर्ने काम गर्दै आएको बताए। उनले संघीयता र गणतन्त्र विकृत बन्दै गएको बताए।

जातीय नजरले हेर्ने र व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले चौतर्फी समस्या निम्त्याउँदै गएको सारडाको गुनासो छ। काठमाडौं गौशालाको विषयलाई लिएर माडवाडी समुदायलाई होच्याउने, गालिगलौच गर्ने क्रम बढेको सारडाले गुनासो गरे ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले कुनै पनि बहानामा उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्ने कदम उचित नभएको बताए। उनले समस्याको समाधान वार्ता र छलफलबाट निकाल्न पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे। आजको नागरिक दैनिकबाट 

सम्बन्धित समाचार