काठमाडौँ। सरकारले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा संशोधन गरेको छ । संशोधित प्रावधान अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क बुझाएपछि मात्र अनुमति पत्रको नवीकरण हुनेछ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (४) मा उल्लिखत व्यवस्था बमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाको लगानी भएको २५ वर्षे सेवा अवधि सकिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले साबिकको अनुमतिपत्र बमोजिमकै अनुमति पुनः प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
कात्तिक १२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त नियमावली संशोधन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।