किन बढ्दैछ भ्रष्टाचार?

काठमाडौँ - भ्रष्टाचार विश्वव्यापी सामाजिक, कानुनी, शासकीय र राजनीतिक समस्या हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोगलाई भ्रष्टाचार भन्यो। भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक तथा सरकारी फौजदारी अपराध हो। जसमा घुस, आर्थिक अपचलन, नीतिगत भ्रष्टाचार, निर्णयगत भ्रष्टाचार, निर्वाचन भ्रष्टाचार आदि पर्छन्। राजनीतिक अस्थिरता भएका, द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी एवम् दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जस्ता मुलुकमा यसको दर अझ बढी रह्यो। भ्रष्टाचार र सुशासन, विधि र प्र्रणालीको विकासमा युरोपका मुलुकहरू उत्कृष्ट छन्।

भ्रष्टाचार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्तिबाट हुन सक्ने भए पनि कानुनी व्यक्तिको सञ्चालनमा पनि प्राकृतिक व्यक्ति नै रहने हुनाले मानिसको नै यसमा भूमिका हुन्छ। विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुनुमा सामाजिक चेतना, शिक्षा प्रणाली, संस्कार र संस्कृति, सामाजिक नैतिकता, राज्यको कानुन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको व्यवहारजस्ता कुराले प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा औंल्याइएअनुसार भ्रष्टाचार बढी हुने कारणहरूमा शक्ति, पद र पैसाको चाहनामा वृद्धि, उच्च स्तरको राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियतको तीव्र चाहना, कमजोर प्रजातन्त्र, स्थापित प्रणालीको अभाव, पारदर्शिताको कमी, जवाफदेहिताको कमी, विधिको शासन नहुनु, नागरिक नियन्त्रण र खबरदारीको कमी, सामाजिक जागरण र चेतनाको कमी, गरिबी र आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक र राजनीति अस्थिरता आदि कारण प्रमुख रहेका छन्।

भ्रष्टाचार बढ्नुमा समग्रतामा समाज जिम्मेवार देखिन्छ। विगतमा तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचारमा जेल काटेर निस्कँदा गलामा फूलका माला लगाइए। यस्तो सोच र संस्कारका कारण नेपालमा भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुने गरेको हो।

सार्वजनिक र सरकारी निकायमा रहेका मानिसले कानुनले तोकेको कार्य नगर्ने, गैरकानुनी तरिकाले घुस वा आर्थिक लाभ लिने, नीतिगत व्यवस्था गरी व्यक्तिगत लाभ लिने वा नीतिको अपव्याख्या गरी आफूलाई लाभ पुग्ने कार्य गर्ने, अख्तियारको दुरूपयोग गर्नेजस्ता कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। नेपालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (ज) मा भ्र्रष्टाचार भन्नाले ‘भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ।

सन् २०२२ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा डेनमार्क कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक रहेको थियो। विश्वमा न्यून भ्रष्टाचार हुने र बढी सुशासनको स्तर उच्च भएका देशहरूमा न्युजल्यान्ड, फिनल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, जर्मनी र लक्जेम्वर्ग रहेका थिए।

सन् २०२४ को प्रतिवेदन पनि युरोपेली मुलुकहरू डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, जग्जेम्वर्ग, नर्वे तथा सिंगापुर उत्कृष्ट रहेका छन्। एक सय ८० मुलुकमा गरिएको अध्ययनअनुसार बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा क्रमशः सोमालिया, साउथ सुडान, सिरिया, भेनेजुयला, यमन, बुरुन्डी, गुयनिया, हाइटी, उत्तरकोरिया र लिबिया देखिए। सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा समेत सिरिया, सुडान, यमन, लिबिया आदि देशहरू भ्रष्टको सूचीमा छन्।

सन् २०२२ मा संयुक्त राज्य अमेरिका २४ औं, भारत ८५ औं, चीन ६५ औं र पाकिस्तान १४० औं स्थानमा रहेकोमा सन् २०२४ प्रतिवेदनमा तिनको स्तर खस्केको पाइन्छ। जसमा भारतको ९६ औं, चीनको ७६ औं, अमेरिकाको २८ औं स्तरमा झरेकाले ती शक्तिशाली र समृद्ध मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था झन् बढेको देखियो। सन् २०१८ मा १२४ औं रहेको नेपालको स्थिति सन् २०२२ मा एक सय १० औं, सन् २०२३ मा एक सय आठौं र सन् २०२४ मा एक सय सातौं हुनुले नेपालमा सुशासनको अवस्थामा केही सुधारका संकेत देखिएको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई हेर्दा द्वन्द्वग्रस्त, निरंकुश तथा कठोर शासन भएका मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् १९९५ देखि भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूची प्रकाशित गर्दै आएको हो। विश्व बैंकले पनि त्यस्तो सूची प्रकाशन गर्ने गरेको देखिन्छ।

ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक रिपब्लिका मा ‘भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिक संस्था पर्खालपछाडिको वासस्थानजस्तै हुने’ बताएर राजनीतिक शक्तिको आडमा बढी भ्रष्टाचार हुने संकेत गरे।

सार्वजनिक र सरकारी निकायका अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्छन् भने राज्यका अन्य निकायमा त्यसको दुष्प्रभाव बढी पर्छ। राजनीतिक नेता भ्रष्ट हुँदा त्यसको कुप्रभाव सरकार, अदालत, संसद्, सेना, प्रहरी, अख्तियारजस्ता अनुसन्धान गर्ने निकाय र त्यसमा रहेका अधिकारीहरूमा पर्ने गरेको हो।

अख्तियारको दुरूपयोगमा लाग्ने घटनाले लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र प्रणाली कमजोर बन्न पुग्छ। सुशासनको कमी, अनुत्तरदायी शासन, अपारदर्शी विधि र प्रणाली, नागरिकमा सचेतनाको कमी र सामाजिक कारणले विश्वमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो।

भूराजनीतिक शासन प्रणालीमा सबै प्रकारका शासनमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। तथापि विकसित युरोपमा त्यसको दर अति न्यून रहेको छ। चीनजस्तो समाजवादी मुलुक जहाँ मृत्युदण्डको समेत व्यवस्था रहेको छ। सन् २०१७ मा चीनमा १५५१ जनालाई फाँसी दिइएकोमा धेरै भ्रष्ट अधिकारी थिए। तथापि सन् २०२४ को प्रतिवेदनले भने चीनमा पनि भ्रष्टाचार बढेको देखायो। यसमा राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने भ्रष्टाचार बढी रह्यो। राजनीतिक भ्र्रष्टाचारमा नागरिकको शक्ति, समर्थन र विश्वासप्राप्त गरी सत्ता र शासनमा पुगेपछि आफ्नो निजी लाभ वा हितबाट प्रेरित भई प्रणालीगत र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विश्वमा देखिन्छ। संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार भएपछि त्यसको छाया राज्यका सबै निकाय र अंगमा पर्ने गरेको हो।

सन् १९८९ अघिको सोभियत संघको कम्युनिस्ट शासन, दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा जर्मनमा भएको हिटलरको शासन, उत्तर कोरियाको वर्तमान किम नेतृत्वको शासन, द्वन्द्वग्र्रस्त सोमालिया, लिबिया, सिरिया आदि मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारको दर बढी हुनुले लोकतान्त्रिक शासनमा सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था रहेको छ।

अर्काेतर्फ कतिपय मुलुकमा भने भ्रष्टाचारका साना साना घटनासमेत सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो भारतमा भ्रष्टाचार बढी नै हुन्छ। सञ्चार माध्यमले पनि त्यसलाई निरन्तर सार्वजनिक र खबरदारी गरिरहेकै हुन्छन्। भ्रष्टाचारको विरोधमा खोलिएको दिल्लीमा शासन गर्दै आएको आम आदमी पार्टीबाट निर्वाचित अरबिन्द केजरीवाल आफैं भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि हालैको विधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका थिए।

भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएकाले यसले समाज, नैतिकता, मानवीयता, संस्कार र संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाउने गरेको छ। भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई समाजले सबैतिरबाट बहिष्कार र तिरस्कार गर्ने, गलत र नराम्रो मान्दै त्यस्तो गतिविधिलाई परिवार र समाजकै स्तरबाट विरोध र घृणा गरिदिने हो भने यसमा कमी आउने स्थिति हुन्छ। नेपालमा चाहिँ त्यो संस्कारमा वृद्धि हुनै सकेन। भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक सम्मान मिल्ने गर्‍यो। कानून लागु गराउने वा कार्यान्वयन गराउने निकाय र शक्ति नै भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् भने त्यहाँ सुशासन हुन्छ भन्न सकिन्न। आजको नागरिक दैनिकमा डा. प्रेमराज सिलवालले लेखेका हुन्