एमसीसी पेचिलो बन्दै, गठबन्धनदेखि दलहरु आफै विभाजित बन्न सक्ने खतरा

काठमाडौं । एमसीसीको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । एमसीसीसँग सत्ता गठबन्धनको भविष्य र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पदमात्र नभई दलहरुको एकताको विषय पनि जोडिएर आएको छ । एमसीसीको पक्षमा जाँदा वा नजाँदा कतिपय दल फुट्ने सम्भावना पनि हुन्छ । एमसीसीको पक्षमा जाँदा नेकपा एमाले फुट्न सक्छ । एमालेभित्र भीम रावल खुलेरै एमसीसीको विरोधमा छन् । उनले एमसीसीको पक्षमा मत हाल्ने सम्भावना देखिदैन । एमालेमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्टलगायत सांसदहरु पनि एमसीसीको विपक्षमा छन् । बामदेव गौतम पनि एमसीसीको विपक्षमा छन् । उनकी पत्नी तुलसा थापा एमाले सांसद छिन् । गौतम पक्षधर केही सांसदहरु अझै एमालेमा छन् । उनीहरु एमसीसीको विपक्षमा उभिनु अर्थपूर्ण छ । 

एमसीसीको पक्षमा गएमा माओवादी केन्द्रभित्र पनि विद्रोह हुनसक्छ । माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन जस्ता नेताहरु खुलेरै एमसीसीको विपक्षमा छन् । एमसीसीको पक्षमा गए माओवादीभित्र दुर्घटना हुनसक्छ । एमसीसीको पक्ष या विपक्ष जेमा गए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र विद्रोह हुनसक्छ । झलनाथ खनाल एमसीसीको विपक्षमा खरो रुपमा उत्रिएका छन् । माधव नेपाल एमसीसीप्रति नरम छन् । जसपाभित्र पनि डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसीको पक्षमा छन् । उपेन्द्र यादव एमसीसीबारे मौन छन् ।  

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जुनसुकै चुनौतीको सामना गरेर भएपनि एमसीसी पास गर्न नदिने अडानका साथ प्रस्तुत भएका छन् । प्रचण्डको अडानलाई सफल बनाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि सदनमा एमसीसी पेश भए टेबुल नगर्ने रणनीतिमा देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्ने अडानका साथ प्रस्तुत भएका छन् । यसले सभामुख सापकोटालाई समेत चुनौती बढेको छ । 

एमसीसीसँग जोडिएर आएमा सभामुखलाई हटाउने प्रस्तावको पक्षमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, जसपा र लोसपा देखिनसक्छ । तर, एमाले र जसपामा पनि मत विभाजित हुने सम्भावना छ । कतिपय सांसदहरुले राजनीतिक चाहना देखाएर बार्गेनिङ गर्ने सम्भावना पनि छ । सभामुखलाई हटाउन संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई टेक्नुपर्छ । संविधान अनुसार सभामुखलाई हटाउन दुई तिहाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको मत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार कुनै सांसदले एक चौथाई सांसदको समर्थनमा सभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ । सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै यस्तो प्रस्ताव आउन सक्छ । 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा त्यस्तो प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुखसमक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुखसमक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवैउपर एकसाथ प्राप्त भए अध्यक्षता गर्न मनोनित व्यक्ति मध्येको ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष पेश गर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुनेगरी दिन र समय तोकिनेछ । सभामुख सापकोटाविरुद्ध प्रस्ताव पेश भएमा जेष्ठ सदस्य महेन्द्र राय यादवसमक्ष हुनेछ । उनी जसपाबाट मन्त्री समेत छन् । 

संसदको अंकगणित

संसदमा २६८ सदस्य रहेकोमा ३ जना निलम्बनमा परेकाले सभामुखसहित २६५ बहाल छन् । एक तिहाई सदस्य नेकपा एमालेको मात्र पुग्छ । एमालेबाहेकका दलले सभामुख हटाउन प्रस्ताव पेश गर्दा अन्य दलसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव पेश भएपछि पारित हुन दुई तिहाई मत हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, दुई तिहाई पुग्न सजिलो छैन । संसदको २६५ बहाल सांसदको दुई तिहाई पुग्न १७७ सांसद संख्या चाहिन्छ । 

नेकपा एमालेको ९७, नेपाली काँग्रेसको ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ४८, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३, राजमो, नेमकिपा र राप्रपाका र स्वतन्त्र ११ सांसद छन् । सभामुखले पनि हटाउने प्रस्तावमा छलफल र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले २६५ बहाल सांसद मानिन्छ । 

एमाले र काँग्रेस मिल्दा १५८ सांसद संख्या हुन्छ । थप १९ सांसदका लागि जसपाको जोड्दा पनि १ सांसद अपुग हुन्छ । लोसपाको मात्र समर्थन मात्र प्राप्त भएमा ६ सांसद अपुग हुन्छ । अर्कोतर्फ, एमसीसीको विषयसँग जोडिएकाले एमाले र जसपाभित्र विद्रोह हुनसक्छ । एमालेबाट डा. भीम रावललगायतका एमसीसी विरोधी नेताहरुले विद्रोह गर्न सक्छन् । रावलले एमसीसीविरुद्ध अभियान नै चलाएका छन् । जसपाभित्र पनि उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधर विभाजित हुनसक्छन् । लोसपाभित्र भने सभामुख हटाउने प्रस्तावमा एकमत हुनसक्छ । एमाले र जसपाको गरी १२ सांसदले मात्र विद्रोह गरेमा सभामुख हटाउने प्रस्ताव पारित हुनसक्छ । एमाले र जसपाको गरी १३ या त्योभन्दा बढी सांसदले विद्रोह गरेमा सभामुख हटाउने प्रस्ताव पारित हुनेछैन । यसले एमसीसी टेबुल हुने प्रक्रिया अड्कनसक्छ । 

सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति बनेपनि एमसीसी पारित गर्न माओवादी, नेकपा एस र जसपाका सबै सांसदले मतदान पक्षमा गर्ने सम्भावना देखिँदैन । नेकपा एमाले एमसीसीको पक्षमा आएर नेपाली काँग्रेससँग मिलेर जान खोजेमा पनि समस्या छ । एमालेभित्र पनि एमसीसीको पक्षमा एकमत छैन । यसले पनि एमसीसीको विषय निकै जटिल बनेको छ । 

संविधानमा व्यवस्था 

संविधानको धारा २९९ को उपधारा ६ बमोजिम सभामुखले लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका संसदमा निजको सदस्यता नरहेमा, पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा, मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेछ । सभामुखले पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने व्यवस्था छ । उपसभामुख नभएकाले अन्य कुनै सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउने व्यवस्था छ । सभामुखमाथि पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश भएमा त्यस उपर सात दिनभित्र छलफल भई निर्णय लिँदा दुई तिहाईले पारित भए पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संसदमा बहाल सांसद संख्या

नेकपा एमाले ९७

नेपाली काँग्रेस ६३, २ निलम्बित

नेकपा माओवादी केन्द्र ४८ (१ सभामुख)

नेकपा एस २३

जसपा १९ (१ निलम्बित)

लोसपा १३

राजमो १

नेमकिपा १

राप्रपा १

स्वतन्त्र १

नोटः हृदयश त्रिपाठी र वजेशकुमार गुप्ता स्वतन्त्र समूहका भएपनि एमालेको सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार बनेकाले एमाले सांसदको रुपमा उल्लेखित छन् । हाल माओवादीमा रहेका छक्क लामा स्वतन्त्र हैसियतमै उल्लेख छन् । 

एमसीसीमा कसलाई कस्तो वाध्यता ?

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी आर्थिक सहयोगसम्बन्धी विषयले राजनीतिकलाई तरंगित बनाएको छ । देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुको समेत यसमा चासो छ । ५० करोडको परियोजनामा देखिएको विवादले धेरैको झुकावहरु उजागर भइरहेका छन् । अमेरिका एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित गराउन चाहन्छ । उसले कूटनीतिक माध्यमले लविङ नै गरिरहेको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुले पनि एमसीसी पारित हुनेमा अमेरिका ढुक्क छ । उसले समयावधि नै दिएर एमसीसी पारित नभए फिर्ता लाने भनिसकेको छ । 

एमसीसीप्रति चीनको धारणा नकारात्मक छ । चीनले भित्री रुपमा एमसीसी रोक्ने रणनीति चालिरहेको छ । एमसीसी रोक्ने र कम्युनिस्ट पार्टीहरु फुटेकालाई जुटाउने उसको उद्देश्य देखिन्छ । चीनसँग नजिक रहेका नेताहरु एमसीसीविरुद्ध चर्को भाषण गरिरहेका छन् । जबकि चीनकै सहयोगको बीआरआईबारे उनीहरु अन्ध समर्थन गर्दै आएका थिए । एमसीसीमा शिर्ष नेताहरुको भने वाध्यता देखिइसकेको छ । देउवा कुनै हालतमा एमसीसी पारित गराउन बढिसकेका छन् । उनलाई ठूलै दबाब आइरहेको बुझ्न सकिन्छ । एमसीसी यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए । अहिले कार्की नै एमसीसी पारित हुने राजनीतिक परिस्थिति बनाउन भेटघाटमा सक्रिय छन् । 

देउवाले एमसीसी पारित गर्न गठबन्धनलाई भत्काउन तयार हुने संकेत गरिसकेका छन् । उनले केही बुँदामा समस्या भएको विषय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले मागेकोमा लिखित रुपमा दिन भनिसकेका छन् । एमसीसीसँग केही संशोधनको प्रयास देउवाले गर्ने भएपनि नमानेमा देउवा पछि हट्नेवाला छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा उनले प्रचण्ड र माधव नेपालको साटो केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्न सक्छन् । यो उनको वाध्यता बन्न सक्छ । 

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि एमसीसी भन्दा पनि त्यसबाट प्रचण्ड र माधव नेपाललाई धक्का दिने मौका आएको छ । उनले एमसीसी पारित गर्न सहमतिका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बर्हिगमन, प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको दलहरु सरकारबाट हटाउने उद्देश्य राखेका छन् । सापकोटाले एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको ओलीको आरोप छ । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कमजोर बनाउन पनि ओली लागेका छन् । गठबन्धन नतोडिए चुनावमा धक्का लाग्नसक्ने बुझाईका साथ ओली लागेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि पनि एमसीसीले अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याएको छ । उनले एमसीसी यथास्थितिमा पारित नहुने बताइसकेका छन् । अब एमसीसी संशोधन नभए प्रचण्ड पछि हट्ने अवस्था बन्न सक्छ । एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न सहमत भए माओवादी नै फुट्नसक्छ । प्रचण्ड त्यो जोखिम मोल्न तयार देखिएका छैनन् । उनी भरसक संशोधन गराउने नभए एमसीसी रोक्न लाग्ने सम्भावना देखिन्छ । अन्यथा उनले पनि तेस्रो विकल्पमा एमालेभित्र खेल्न खोज्ने देखिन्छ । एमसीसी पारित हुन नदिन एमालेमा विद्रोह गराउन प्रयाग गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ, सभामुखलाई हटाउन नसक्ने गरी दुई तिहाई पुग्न नदिन लागिपर्ने निश्चित छ । 

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका लागि पनि एमसीसी चुनौती बनेको छ । उनी संशोधनविना एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । मध्यमार्गी बाटो अपनाएर एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्ने र गठबन्धन जोगाउने उनको प्रयास देखिएको छ । गठबन्धन जोगाउनुपर्ने वाध्यता माधव नेपालसँग छ । गठबन्धन नजोगिए नेपालको दललाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । संगठन बनाउँदै गरेका नेपाल गठबन्धन नतोड्न एमसीसी केही संशोधनसहित पारित गर्ने पक्षमा छन् । 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसीसीबारे खुलेका छैनन् । उनी पनि एमसीसीप्रति खासै सकारात्मक छैनन् । तर, जसपाका अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई पारित गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा छन् । यो मुद्दाले पनि जसपा विवाद रोचक मोडमा पुग्नसक्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसीको पक्षमा कुनै हालतमा नरहने निश्चित छ । उसले एमसीसीमा जे सुकै संशोधन भएपनि सहमति जनाउने छैन । जसपाको पनि एमसीसीको विरोध गर्नुपर्ने वाध्यता नै छ । 

लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर एमसीसी विरोधी छैनन् । उनी यसबाट राजनीतिक फाइदा लिन पाउने आशामा भने देखिएका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिर एमसीसीले शिर्ष नेताहरुलाई विभिन्न वाध्यतामा पारेको छ । यसकारण एमसीसीसँगै अनेकौं झमेलाहरु निस्कनथालेका छन् । सर्त पछि सर्तहरु देखिनथालेको छ । त्यसैले देउवा एमसीसी सकभर माघभित्रै पारित गरिहाल्ने पक्षमा छन् ।