चुक्दै सरकार

जनताले झण्डै दुई तिहाईको मत दिएर राज्य संचालनको जिम्मेवारी दिएको सरकारप्रति जति आशावादी र सन्तोेष मान्नुपर्ने अवस्था थियो त्यो सरकारकै गतिविधिबाट जनमानसमा अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ ।
कोभिड—१९ को संक्रमणले देश विकासलाई पछाडि धकेलिदिएको भनिए पनि कोभिड —१९ आउनुभन्दा पहिले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कुनै पनि क्षेत्रको अवस्था आशालाग्दो देखिएन । तैपनि, नेपाली जनताले गाह्रो साह्रोे गुजारा चलाउँदै आएका थिए । कोभिड—१९ को व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको बदनियत, अहंकार र मूर्खताले त झन् नेपाली जनतालाई आक्रान्त नै बनाएको छ । सहरका गरिबहरू विशेषगरी दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेहरू परोपकारीको दयामा बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता परोपकारीको दयालाई समेत राजनीतिक गन्धले हेरी त्यस्ता वर्गको पेटमा लात हान्ने काम गरिरहेको छ ।
ललितपुरको चापागाउँमा त्यस्ता वर्गलाई लक्षित गरी संचालन गरिएको ‘फुड बैंक’ हुनेले दिएर जाउ, नहुनेले लिएर जाउ नाराका साथ संचालित परोपकारी कार्यलाई राजनीतिक गन्ध दिई बन्द गराई दैनिक मजदुरी गरी जिविकोपार्जन गर्ने वर्गको पेटमा लात हान्ने काम सरकारले गरेको छ ।
वास्तवमा यो मुलुकको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने कुरा काठमाडौंको रत्नपार्कमा वितरण हुने खाना खानेहरूको भिडले पनि देखाएको छ । ललितपुरका विभिन्न स्थानमा ‘फुड बैंक’ को नाममा संचालित ‘हुनेले दिएर जाउ, नहुनेले लिएर जाउ’ कार्यक्रममा दुई किलो चामल लिनका लागि देखिएको लाइनले पनि सिद्ध हुन्छ झण्डै दुई तिहाईको सरकार जनमानसमा कसरी चुकेको छ भन्ने ।
नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने चलन नौलो वा अनौठो होइन । अहिले त रोजगारीकै लागि नेपाली दुनियाँका लगभग सबै मुलुकमा पुगेका होलान् । मूलतः मध्यपूर्व, मलेसिया, कोरिया, जापान नेपालीका लागि रोजगार गन्तव्य मुलुक हुन् । त्यसो त युरोप र अमेरिका पनि पुगेकै छन् । तर, रोजगारीकै खोजीमा पनि सजिलै र धेरै जाने मुलुक त भारतै हो । कोभिड—१९ को संक्रमण फैलन थालेपछि भारतबाट लाखौं नेपाली युवा फर्केर आएका थिए । उनीहरू आउँदाभन्दा पनि भारतमा अहिले संक्रमण बढेको छ । नेपालीहरू धेरै जाने दिल्ली र मुम्बईजस्ता महानगरहरूको अवस्था नेपालको भन्दा पनि भयावह छ । तर, नेपाली युवा फेरि भारततर्फ जान थालेका छन् । ज्यानको माया त यिनलाई पक्कै छ । ज्यानकै बाजी थापेर पनि रोजगारीको खोजीमा युवा विदेश जानुपर्ने बाध्यता देशका लागि लज्जा र ग्लानिको विषय हो । यस्ता बाध्यतामा भएका युवालाई कम्तीमा पनि महामारी साम्य नहुँदासम्म गाउँमै रोक्न राज्यले किन सकेन ? कहीँ न कहीँ सरकार पक्कै चुकेको छ ।
कोभिड—१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको सहारा लियो । बन्दाबन्दीकै बेलामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि सरकार आफैँले गरेको छ । यद्यपि, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा अनियमितता गर्नेहरूमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने जसरी कारबाही भने भएको देखिएन । सरकारी नीतिका कारण उद्योग, व्यापार र सेवा व्यवसाय ठप्प भए । वित्तीय कारोबारसमेत रोकियो । सार्वजनिक यातायात रोकिएको त ५ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । विद्यालयहरू बन्द छन् । तर, संक्रमण भने भयावहरूपमा फैलिइरहेको छ । सरकारले धेरै काम गरेको विवरण दिएको छ । राज्यको ढुकुटीबाट कोभिड—१९ का नाममा अर्बौं खर्च गरिएको छ । केही काम त पक्कै गरेको होला । संक्रमित व्यक्तिको पहिचान र परीक्षणको संख्या बढेको देखिएको पनि छ । तर, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जारी गरेर जनजीवन कष्टकर बनाउँदा पनि समुदायमा संक्रमण फैलन रोक्न सकिएन ।
महामारीबाट जनतालाई जोगाउन र देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनबाट बचाउन सरकारले सम्बन्धित विज्ञहरुसँग सल्लाह लिई सोही अनुसार कदम चाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यसतर्फ सरकारले बेलैमा सचेत भई सही कदम चालोस् । सरकार त अर्को चुनावपछि फेरिएला तर देश उठ्नै नसक्ने गरेर थला पर्नेछ । निमुखा जनताले सराप्ने छन् । बेलैमा सचेत होऔं ।
 


तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्