खतिवडालाई नियुक्त गर्ने सरकारले घिसिङलाई किन देखेन ? 

घाटै घाटाको अवस्थामा गुज्रिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रात दुई गुणा, दिन चौगुणाको हिसावले फड्को मारी फाइदामा पु¥याउने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पुनःनियुक्ति गर्छ भन्ने सबैले सोचेका थिए । घिसिङको काम गर्ने शैली र राम्रो काम गरेर धेरैको मन जित्न सफल भएकाले यो सोच्नु स्वभाविक पनि हो ।
घिसिङको सेवाअवधि सकिनु केही दिन पहिलेदेखि सामाजिक सञ्जालमात्र हैन सञ्चार माध्यममा समेत घिसिङको पुनःनियुक्ति हुनुपर्ने आवाज चर्कै स्वरमा उठेको छ । उनका पक्षमा युवा प्रदर्शनकारी सडकमै उत्रेको समेत समाचार सार्वजनिक भएको छ । हुन पनि दिनरात गरेर २४ घन्टामा १८ घन्टासम्म विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) सहेका नेपालीहरूका लागि कुलमान घिसिङ चमत्कारका रूपमा प्रकट भएका थिए । उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दा कसैले पत्याएका थिएनन् । 
तर, केही अनियमितता भए पनि नेपालमा अहिले लोडसेडिङ छैन भन्न मिल्ने भएको छ । घाटामा गएको प्राधिकरणको सञ्चित घाटाबाट उकासिएको छ भने वार्षिक नाफा मनग्य कमाउने भएको छ । 
यही सफलता कार्यकारी निर्देशक घिसिङका कारण सरकारको लागि गलपासो बन्न पुगेको देखियो । तालुकवाला मन्त्रालयबाट कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकिदिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
सत्ताको चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा केही मोलतोल हुने, बिचौलियाको मध्यस्थता अनि पुनःनियुक्ति पनि हुनसक्ने देखिन्छ । घिसिङको अहिलेसम्मको छवि हेर्दा उनले सम्झौता गर्नुभन्दा पद छाड्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङको स्वतन्त्र कार्यशैली र लोकप्रियता नरुचाएको अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पूर्वमाओवादी समूह घिसिङका पक्षमा रहेको पनि प्रचार भइरहेको छ । नेकपाका प्रवक्ता र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका नाममा सामाजिक सञ्जालमा प्रकट अभिव्यक्तिले पनि यही सन्देह पुष्टि गरेको छ । जेहोस्, तजबिजमा शासन चलाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना रहेको सन्देश यसले दिएको छ । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद कुलमान घिसिङ नामका इन्जिनियरको पुख्र्यौली सम्पत्ति होइन । उनीबाहेक अरू कसैले प्राधिकरण चलाउनै सक्तैन भन्नु मूर्खता हुन्छ । तर, उनलाई राम्रो काम गरेको देखिँदादेखिँदै विनाकारण पुनः नियुक्त नगर्नु पनि अन्याय नै हो । कानुनीरूपमा सरकारसँग घिसिङलाई नियुक्त नगर्ने अधिकार होला तर नैतिक वैधता छैन । राज्य सरकार प्रमुखको पनि बपौती हैन । जनताले कुनै दललाई शासन गर्ने जनादेश दिनुको अर्थ तजबिजमा मनपरीतन्त्र चलाउने अधिकार दिएको ठान्नु गलत हुन्छ । कम्तीमा लोकतन्त्रमा त शासकको मनपरी स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले पुनः घिसिङलाई नै नियुक्त गर्न पनि सक्ला । अर्को कुनै योग्य व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर पनि छान्न सक्ला । तर, जे गरे पनि सरकारले अब नियुक्त हुने व्यक्तिको छवि जनताका आँखामा धमिलो बनाइदियो । सरकारबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि शेयर बजार एकाएक उकालो लागेको थियो । शेयर कारोबारी उत्सहित बनेका थिए । तर, फेरि सरकारले खतिवडालाई मन्त्री सरह सुविधा दिएर राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेपछि फेरि शेयर कारोबारी निरास बन्नुका साथै शेयर कारोबार ओरालो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । होला सरकारको लागि खतिवडाले राम्रो काम गरेका होलान् तर, खतिवडाका कारण व्यापार व्यवसाय र शेयर बजार नराम्ररी प्रभाव परेका कारण खतिवडाबाट त्यस्ता व्यापारी, व्यवसायी, शेयर कारोबारी निरास बनेका छन् । तर, जनताको आँखामा नबिझाउने, आफ्नो लागि भन्दा पनि जनता, संस्था र देशको लागि दिनरात नभनी खट्ने कुलमान घिसिङतर्फ किन सरकारको ध्यान गएको छैन ? कुलमानको पुनः नियुक्तिका लागि सारा जनताले सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यममा आवाज उठिरहँदा किन सरकारले देखेर पनि नदेखेको नाटक रचिरहेको  ।  
सम्भवतः यस प्रकरणमा सरकारले गरेको राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो क्षति यही हो । विधि र प्रक्रिया स्वीकार गर्दैमा लोकतान्त्रिक संस्कार स्वतः अपनाइने होइन । सायद, नेपालीले भोग्नु परेको सास्तीको मूल कारण पनि यही हो । यसतर्फ सरकार जो सुकैलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । जनताको मन जित्न सरकारको समयमै चेत खुलोस् ।    
 

बिज्ञापन

सम्बन्धित समाचार थप सामाग्री

नेकपा–कांग्रेसमाथि जनताको प्रश्न

महाधिवेशनअघि नै पद बाँडफाँडको सहमति जुटाउने तयारीमा प्रचण्ड—माधव

चन्द्रागिरिमा ‘एक घर, एक धारा’

कार्यकक्षबाटै डेढलाख घुससहित पक्राउ परे गोनपाका कार्यकारी जैसी

महाधिवेशनलाई लक्षित गरी सिटौलाले खोले सम्पर्क कार्यालय

खेलाडीको कोरोना बिमा गर्ने कांग्रेस खेलकुद विभागको बोल्ड निर्णय