खतिवडालाई नियुक्त गर्ने सरकारले घिसिङलाई किन देखेन ? 

2.8k Shares

घाटै घाटाको अवस्थामा गुज्रिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रात दुई गुणा, दिन चौगुणाको हिसावले फड्को मारी फाइदामा पु¥याउने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पुनःनियुक्ति गर्छ भन्ने सबैले सोचेका थिए । घिसिङको काम गर्ने शैली र राम्रो काम गरेर धेरैको मन जित्न सफल भएकाले यो सोच्नु स्वभाविक पनि हो ।
घिसिङको सेवाअवधि सकिनु केही दिन पहिलेदेखि सामाजिक सञ्जालमात्र हैन सञ्चार माध्यममा समेत घिसिङको पुनःनियुक्ति हुनुपर्ने आवाज चर्कै स्वरमा उठेको छ । उनका पक्षमा युवा प्रदर्शनकारी सडकमै उत्रेको समेत समाचार सार्वजनिक भएको छ । हुन पनि दिनरात गरेर २४ घन्टामा १८ घन्टासम्म विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) सहेका नेपालीहरूका लागि कुलमान घिसिङ चमत्कारका रूपमा प्रकट भएका थिए । उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दा कसैले पत्याएका थिएनन् । 
तर, केही अनियमितता भए पनि नेपालमा अहिले लोडसेडिङ छैन भन्न मिल्ने भएको छ । घाटामा गएको प्राधिकरणको सञ्चित घाटाबाट उकासिएको छ भने वार्षिक नाफा मनग्य कमाउने भएको छ । 
यही सफलता कार्यकारी निर्देशक घिसिङका कारण सरकारको लागि गलपासो बन्न पुगेको देखियो । तालुकवाला मन्त्रालयबाट कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकिदिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
सत्ताको चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा केही मोलतोल हुने, बिचौलियाको मध्यस्थता अनि पुनःनियुक्ति पनि हुनसक्ने देखिन्छ । घिसिङको अहिलेसम्मको छवि हेर्दा उनले सम्झौता गर्नुभन्दा पद छाड्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङको स्वतन्त्र कार्यशैली र लोकप्रियता नरुचाएको अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पूर्वमाओवादी समूह घिसिङका पक्षमा रहेको पनि प्रचार भइरहेको छ । नेकपाका प्रवक्ता र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका नाममा सामाजिक सञ्जालमा प्रकट अभिव्यक्तिले पनि यही सन्देह पुष्टि गरेको छ । जेहोस्, तजबिजमा शासन चलाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना रहेको सन्देश यसले दिएको छ । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद कुलमान घिसिङ नामका इन्जिनियरको पुख्र्यौली सम्पत्ति होइन । उनीबाहेक अरू कसैले प्राधिकरण चलाउनै सक्तैन भन्नु मूर्खता हुन्छ । तर, उनलाई राम्रो काम गरेको देखिँदादेखिँदै विनाकारण पुनः नियुक्त नगर्नु पनि अन्याय नै हो । कानुनीरूपमा सरकारसँग घिसिङलाई नियुक्त नगर्ने अधिकार होला तर नैतिक वैधता छैन । राज्य सरकार प्रमुखको पनि बपौती हैन । जनताले कुनै दललाई शासन गर्ने जनादेश दिनुको अर्थ तजबिजमा मनपरीतन्त्र चलाउने अधिकार दिएको ठान्नु गलत हुन्छ । कम्तीमा लोकतन्त्रमा त शासकको मनपरी स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले पुनः घिसिङलाई नै नियुक्त गर्न पनि सक्ला । अर्को कुनै योग्य व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर पनि छान्न सक्ला । तर, जे गरे पनि सरकारले अब नियुक्त हुने व्यक्तिको छवि जनताका आँखामा धमिलो बनाइदियो । सरकारबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि शेयर बजार एकाएक उकालो लागेको थियो । शेयर कारोबारी उत्सहित बनेका थिए । तर, फेरि सरकारले खतिवडालाई मन्त्री सरह सुविधा दिएर राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेपछि फेरि शेयर कारोबारी निरास बन्नुका साथै शेयर कारोबार ओरालो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । होला सरकारको लागि खतिवडाले राम्रो काम गरेका होलान् तर, खतिवडाका कारण व्यापार व्यवसाय र शेयर बजार नराम्ररी प्रभाव परेका कारण खतिवडाबाट त्यस्ता व्यापारी, व्यवसायी, शेयर कारोबारी निरास बनेका छन् । तर, जनताको आँखामा नबिझाउने, आफ्नो लागि भन्दा पनि जनता, संस्था र देशको लागि दिनरात नभनी खट्ने कुलमान घिसिङतर्फ किन सरकारको ध्यान गएको छैन ? कुलमानको पुनः नियुक्तिका लागि सारा जनताले सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यममा आवाज उठिरहँदा किन सरकारले देखेर पनि नदेखेको नाटक रचिरहेको  ।  
सम्भवतः यस प्रकरणमा सरकारले गरेको राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो क्षति यही हो । विधि र प्रक्रिया स्वीकार गर्दैमा लोकतान्त्रिक संस्कार स्वतः अपनाइने होइन । सायद, नेपालीले भोग्नु परेको सास्तीको मूल कारण पनि यही हो । यसतर्फ सरकार जो सुकैलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ । जनताको मन जित्न सरकारको समयमै चेत खुलोस् ।    
 

सम्बन्धित समाचार