काठमाडौँ महानगरका सबै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा

काठमाडौँ/काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा उपलब्ध गरिने भएको छ । उक्त सेवा महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गर्न लागेको हो ।

आगामी हप्तादेखि महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयबाट उक्त सेवा प्रवाह हुने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए । उनका अनुसार सेवा उपलब्ध गराउन ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी वडा कार्यालयमा रहेको हेल्प डेस्कमा कार्यालय अवधिभरि रहनेछन् । त्यहाँबाट नागरिकले आवश्यकताअनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

क्याम्पसले एलएलएम, एलएलबी तथा बीए एलएलबी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पठाउनेछ । यसका लागि यही माघ १७ गते कामपा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबीच सम्झौता भइसकेको छ । त्यसमा सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै निवेदन लेखन, उजुरी निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा लिखित जवाफ मस्यौदालगायत सबै किसिमको कानूनी सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी मौखिक कानूनी परामर्शसँगै उक्त कार्यालयबाट सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । विशेषतः सहज रुपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालकका समस्या तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत महानगरपालिकाले क्याम्पसबाट तोकिएका व्यक्तिका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सेवा दिनका लागि आवश्यक पर्ने स्टेसनरी सामग्री पनि महानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

उक्त सम्झौता आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ । आवश्यकताअनुसार सहमतिको समय थप गर्न पनि सकिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै कानूनी सेवा प्राप्त गर्न नागरिकलाई सहज हुने कामपाले विश्वास लिएको छ ।

सम्झौता भएको एक साता बितिसक्दासम्म सेवा प्रवाह हुन भने सकेको छैन । यसका लागि आगामी हप्तासम्म कुर्नुपर्ने कामपाले जनाएको छ । क्याम्पसले कति जना विद्यार्थी पठाउनेबारे छलफल गरिरहेको जनाएकाले सेवा लिनका लागि आगामी हप्तासम्म कुर्नुपर्ने भएको जनाइएको छ । 

जग्गाको स्वामित्व नहुँदा बैंकिङ सेवा, सरकारी अनुदानबाट अव्यवस्थित बसोवासी वञ्चित हुँदा आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमिअधिकार मञ्चका सचिव रामबहादुर चुनारा हालै सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनले भूमिहीन, सुुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापनको कार्यमा विलम्ब भएको बताउनुहुन्छ । जग्गा सम्बन्धिका नीतिगत प्रावधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई दबाब दिने कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

“जग्गा नापजाँचमा सहयोग पु¥याउने कार्यसँगै भूमिहीन, गरिब, विपन्न, साना किसानको पक्षमा भूमि, कृषि, खाद्य, मानव र महिला अधिकार सुनिश्चिताका लागि कार्यजोना बनाइ काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक भूमि व्यवस्थापन तथा कृषि प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रमको प्रस्तावना बनाई नौ वटै स्थानीय तहमा पेस गरेका छौँ ।” 

मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष कर्ण बानियाँ सर्वे नापीको माग गरेपनि त्यो पूरा नभएको बताउँनुहुन्छ । “भोगचलनका आधारमा मात्र जग्गाको नाप नक्शा हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूमाफिया र पैसाको बलको आधारमा जग्गा नापीको कार्य प्रभावित हुनुहुँदैन, गरिबले तिर्न सक्ने गरी राजस्व कायम भए मात्रै सबैले जग्गाको पुर्जा लिन सक्छन्, त्यो पुर्जा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिई गरिबले आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् ।”

अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नापको कार्यभूमि आयोगमार्फत स्थानीय तहले अगाडि बढाए पनि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीले भरेका फारामको काम सुरु नभएकोमा उहाँले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ । छिटो कार्य प्रारम्भ गरी खेतीयोग्य जग्गाको छनोट गरी उपलब्ध गराइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

 पुनः स्थापनँंगै जोडिएको शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित परिवारको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले चासो दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विगतदेखि हालसम्म भूमिको वितरणको कार्य असमान भएको उहाँले बताउनुभयो । “कुनैसँगै अहिले पनि ५० बिघा बढी जग्गा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कोहीसँग पाँच धुर पनि जग्गा छैन, भूमिको असमान वितरणले गरिब र धनीको खाडल ठूलो हुँदै गएको छ, असमान भूमि वितरणको कार्य रोकिए मात्रै समतामूलक समाज निर्माण हुनसक्छ ।” संविधानमा भूमिमा पहुँच हुनुपर्ने कुरा लेखाउन मञ्चकै बलमा भएको चर्चा गर्दै उहाँले संविधानको किताबका पानामा मात्रै भूमिको कुरा सीमित रहदा भूमिहीन परिवार जग्गाको मालिक बन्न नसकेको बताउनुभयो । 

संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने र सडक सङ्घर्षको बाटो समात्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । आउँदो आवभित्रै भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सहमति भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङकलन, प्रमाणीकरण, अनलाइन इन्ट्री, निस्सा वितरण, जग्गाधनी पुर्जाको काम अगाडि बढेको छ । 

हालसम्म जिल्ला भूमि आयोगमा भूमिहीन दलित आठ सय ६९, भूमिहीन सुकुम्बासी तीन हजार सात सय ११, अव्यवस्थित बसोवासी ५६ हजार ३०, अधुरो कार्य छ हजार चार सय १७ गरी ६७ हजार २७ जनाको लगत सङ्कलन गरिएको छ । -राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस

बिज्ञापन

सम्बन्धित समाचार थप सामाग्री

इराक र अफगानिस्तानका युद्ध–पीडित नेपालीको खोजी

सेयर लगानीमा दीर्घकालिन सोचको खा“चो

२०४६ सालपछिका शासकले हिरा जस्तो देशलाई सुनको थालि लिएर बिदेशीसँग भिख माग्ने मगन्ते बनाए

खतिवडालाई नियुक्त गर्ने सरकारले घिसिङलाई किन देखेन ? 

बिभुषण, अलंकार, तक्मा र पदकको केही अर्थ छ ?

अनियन्त्रित बन्दै मुल्यबृद्धि